What Was Vernacular Press Act??

 

वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 (Vernacular Press Act)

1857 की महान क्रांति का एक प्रमुख परिणाम था-शासक और शासितों के बीच संबंधों में कटता। 1858 के पश्चात यूरोपीय प्रेस ने सरकार की नीतियों का समर्थन किया तथा विवादास्पद मामलों में सरकारी पक्ष का साथ दिया, किंतु देशी भाषाओं के प्रेस सरकारी नीतियों के तीव्र आलोचक थे। लार्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण भारतीयों में सरकार के विरुद्ध तीव्र असंतोष था। 1876-77 में भीषण अकाल से एक ओर जहां लाखों लोग मौत के मुंह से समा गये, वहीं दूसरी ओर, जनवरी 1877 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इन सभी कारणों से भारतीयों में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध घृणा की भावना निरंतर बढ़ रही थी। दूसरी ओर लॉर्ड लिटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीयों में इस असंतोष का कारण मैकाले एवं मैटकॉफ की गलत नीतियां थीं। फलतः उसने भारतीयों की भावनाओं को दबाने का निर्णय लिया।

1878 के देशी भाषा समाचार-पत्र अधिनियम (वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट) को बनाने का उद्देश्य, भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजद्रोही लेखों को दबाना एवं ऐसे प्रयास के लिये समाचार-पत्रों को दंडित करना था। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे

1. जिला दण्डनायकों (District magistrate) को यह अधिकार दिया गया कि वे स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भी भारतीय भाषा के समाचार-पत्र के प्रकाशक या मुद्रक को बुलाकर बंधन-पत्र (Bond) पर हस्ताक्षर करने के लिये कह सकते हैं। इस बंधन-पत्र में यह प्रावधान था कि ये प्रकाशक या मुद्रक ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे, जिससे सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़के अथवा साम्राज्ञी की प्रजा के विभिन्न जाति, धर्म और वर्ण के लोगों के मध्य आपसी वैमनस्य बढ़े।

दण्डनायक का निर्णय अंतिम होगा तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील की अनुमति नहीं होगी।

3. देशी भाषा का कोई समाचार-पत्र यदि इस अधिनियम की कार्यवाही से बचना चाहे तो उसे पहले से अपने पत्र की एक प्रमाण प्रति (Proof copy) सरकारी पत्रेक्षण को देनी होगी।

इस अधिनियम को ‘मुंह बंद करने वाले अधिनियम’ की संज्ञा दी गयी। इस अधिनियम का सबसे घृणित पक्ष यह था कि-

(i) इसके द्वारा अंग्रेजी एवं देशी भाषा के समाचार-पत्रों के मध्य भेदभाव किया गया था; एवं

(ii) इसमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं था।

दिल्ली सल्तनत Delhi Sultanate in hindi

 

दिल्ली सल्तनत के शासक (Rulers of Delhi Sultanate in hindi)

दिल्ली सल्तनत में पांच अलग-अलग राजवंशों की श्रृंखला थी जिन्होंने 1206 और 1526 के बीच उत्तरी भारत पर शासन किया था।मुस्लिम पूर्व में सैनिकों को गुलाम बना दिया- मामलूक -तुर्क और पश्तून जातीय समूहों से बारी में इन राजवंशों में से प्रत्येक की स्थापना की ।यद्यपि उनके पास महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव थे, फिर भी सल्तनत स्वयं मजबूत नहीं थीं और उनमें से कोई भी विशेष रूप से लंबे समय तक नहीं चली, बजाय एक वारिस को राजवंश का नियंत्रण पारित किया। 

दिल्ली की प्रत्येक सल्तनत ने मध्य एशिया की मुस्लिम संस्कृति और परंपराओं और भारत की हिंदू संस्कृति और परंपराओं के बीच आत्मसात और आवास की प्रक्रिया शुरू की, जो बाद में 1526 से 1857 तक मुगल राजवंश के तहत अपने अपोजी तक पहुंचेगी।वह विरासत आज भी भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करती रहती है। 

गुलाम या मामलूक वंश Gulam Vansh/Dynasty 

कुतुब-उद-दिन अयबाक ने 1206 में मामलुक राजवंश की स्थापना की । वह एक मध्य एशियाई तुर्क और ढहते घुरद सल्तनत के लिए एक पूर्व जनरल थे, एक फारसी राजवंश जिसने अब ईरान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत और अफगानिस्तान पर शासन किया था । हालांकि, कुतुब-उद-Dïn 's शासनकाल अल्पकालिक था, जैसा कि उनके कई पूर्ववर्ती थे, और १२१० में उनकी मृत्यु हो गई ।मामलुक राजवंश का शासनकाल उनके दामाद इल्तुतमिश को पारित कर दिया जो 1236 में अपनी मृत्यु से पहले देहली में सल्तनत को सही मायने में स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। 

BAD BANK in hindi

 बैड बैंक की अवधारणा

• बैड बैंक, दूसरे वित्तीय संस्थानों के खराब ऋण और अन्य अवैध परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए स्थापित किया जाने वाला बैंक होता है।
• बड़ी मात्रा में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां रखने वाली संस्थाओं द्वारा इन परिसंपत्तियों को बाजार मूल्य पर बैड बैंक को बेंचा जाएगा।
• इस तरह की परिसंपत्तियों को बैड बैंक में स्थानांतरित करने से, मूल संस्थाओं द्वारा अपनी बैलेंस शीट को सही किया जा सकता है – हालांकि इन्हें परिसंपत्तियों के अनुमानित मूल्य में कटौती करना होगा।

बैड बैंक से लाभ

The Liberlism - उदारतावाद - भारत का उदारवाद

 आज के समय में राज्यों के हस्तक्षेपकारी उपायों को दिए गए महत्व के साथ, कुछ कारणों की राय के माध्यम से इस तरह के उपायों के कारणों और परिणामों की समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य की उत्पत्ति और भूमिका का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। व्यक्तियों के जीवन में गठन और राज्य की भूमिका के बारे में सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक और अर्थशास्त्री।

राज्य की अवधारणा में राजनीतिक चिंतन का मूल शामिल है।

राजनीतिक चिंतन को 'राज्य, उसकी संरचना, उसकी प्रकृति और उसके उद्देश्य के बारे में विचार' के रूप में परिभाषित किया गया है। कई राजनीतिक विचारकों और विचारों के स्कूलों ने विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार राज्य की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में विचारों को विकसित किया है। जब नए विचार सामने आए, तो पुराने विचारों की आलोचना या संशोधन किया गया। राजनीतिक दर्शन के दायरे में, यह आवश्यक नहीं है कि नए विचारों के स्वीकार्य होने से पहले पुराने विचार मृत हों। प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत, राजनीतिक सिद्धांत के पुराने और नए सिद्धांत एक साथ मौजूद हैं, उनका सही स्थान का दावा करते हैं।

उदारतावाद

उदारवाद al एक विचारधारा है जो व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, निर्वासन और सहमति के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है ’।

भूमिका का उदार सिद्धांत, उसके कार्य और राज्य शक्ति की प्रकृति पर हमेशा ध्यान दिया जाएगा:

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, सुरक्षा करना और बढ़ाना

राज्य की भूमिका और कार्यों को सीमित करना

राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति केवल तभी मिलती है जब यह किसी व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है

व्यक्तियों को राज्य और सरकारी शक्ति का स्रोत बनाना

एक सीमित राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत की वकालत करना

French Secularism - फ्रांसीसी धर्मनिरपेक्षता

फ्रांस में नवीनतम संकट जो एक मध्य विद्यालय के इतिहास के शिक्षक की हत्या से निकला और फ्रांसीसी शहर नीस में हत्याओं ने एक बार फिर फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता के अनूठे मॉडल को सुर्खियों में ला दिया।

फ्रांसीसी लॉसिटे या धर्मनिरपेक्षता को सामाजिक सामंजस्य की परियोजना और फ्रांसीसी नागरिकता के प्रमुख घटक के रूप में बेहतर समझा जाता है। यह चर्च और राज्य के औपचारिक अलगाव को शामिल नहीं करता है, बल्कि सार्वजनिक स्थान से धार्मिक मूल्यों को हटाने और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ उनके प्रतिस्थापन को भी शामिल करता है।

इसने फ्रांसीसी समाज में सामाजिक तनाव पैदा कर दिया है और देश को अपने आंतरिक मूल्यों को कम करने के लिए अपने उदार मूल्यों को फिर से व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है। इस खोज में फ्रांस धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल से प्रेरणा ले सकता है।

फ्रांसीसी धर्मनिरपेक्षता का विकास

1905 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान धर्मनिरपेक्षता का फ्रांसीसी मॉडल विकसित किया गया था, जब एक फ्रांसीसी कानून ने चर्च और राज्य को अलग कर दिया, इस प्रकार आधुनिक समय में फ्रांसीसी धर्मनिरपेक्षता (laïcité) की शुरुआत को चिह्नित किया।

Lacité ”का मतलब फ्रांसीसी शब्द लॉरी-नॉन-पादरियों या लोगों के लिए है।

CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora )

 वन्य जीवों और वनस्पतियों (CITES) की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसके लिए राज्य और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वैच्छिक रूप से पालन करते हैं।

1963 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के सदस्यों की एक बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप CITES का मसौदा तैयार किया गया था।

IUCN एक सदस्यता संघ है जो विशिष्ट रूप से सरकार और नागरिक समाज दोनों संगठनों से बना है।

यह सार्वजनिक, निजी और गैर-सरकारी संगठनों को ज्ञान और उपकरण प्रदान करता है जो मानव प्रगति, आर्थिक विकास और प्रकृति संरक्षण को एक साथ करने में सक्षम बनाते हैं।

जुलाई 1975 में सीआईटीईएस लागू हुआ। वर्तमान में 183 पार्टियां हैं (देशों या क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन शामिल हैं)।

उद्देश्य:

 सुनिश्चित करें कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है।

CITES सचिवालय UNEP (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) द्वारा प्रशासित है और जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

GLOBAL FOREST RESOURCES ASSESMENT REPORT 2020

LIST OF FOREIGN TRAVELLERS WHO CAME IN INDIA IN HINDI

मैगस्थनीज

मौर्यकालीन इतिहास (Mauryan History) जानने का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत मैगस्थनीज (Megasthenes) द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है. मैगस्थनीज यूनानी था, जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस ने अपना दूत बनाकर चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था. वह 302 ई.पू. से 298 ई.पू. तक मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा. दुर्भाग्यवश उसका मूल ग्रन्थ नष्ट हो गया है, किन्तु बाद के यूनानी यात्रियों – स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन आदि के द्वारा दिए गए उद्धरणों से मैगस्थनीज के विवरण के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है. शानबैक ने उसके द्वारा दिए गए विवरण का संग्रह कर अंग्रेजी अनुवाद किया है.

डायमेकस

इसे सीरिया के शासक एंटिओकस प्रथम (Antiochus I) के द्वारा बिंदुसार के दरबार में दूत बनाकर भेजा गया था. स्ट्रेबो के लेखों में हमें डायमेकस के द्वारा दिए गए विवरण प्राप्त होते हैं. उसके विवरण के अनुसार बिंदुसार ने सीरियन नरेश से अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक मौर्य दरबार में भेजने को कहा था. सीरियन नरेश ने मीठी शराब और अंजीर तो भेज दी, पर यूनानी दार्शनिक भेजने में असमर्थता व्यक्त की. 

जल संधि INDUS RIVER TREATY

क्या है यह सिन्धु जल संधि 

१. यह संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 ई. में की गयी थी. भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच सिन्धु नदी के जल को लेकर यह समझौता हुआ था.

२. इस संधि के तहत सिन्धु नदी की सहायक नदियों को दो भागों में बाँट दिया गया – – – पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग.

३. पूर्वी भाग में जो नदियाँ बहती हैं, वे हैं–> सतलज, रावी और व्यास. इन तीनों नदियों पर भारत का फुल कण्ट्रोल है.

४. पश्चिमी भाग में जो नदियाँ बहती हैं, वे हैं–> सिंध, चेनाब और झेलम. भारत सीमित रूप से इन नदियों के जल का प्रयोग कर सकता है.



५. इस संधि के अनुसार पश्चिमी भाग में बहने वाली नदियों का भारत केवल 20% भाग प्रयोग में ला सकता है. हालाँकि, भारत इनमें “रन ऑफ़ द रिवर प्रोजेक्ट” पर काम कर सकता है. रन ऑफ़ द रिवर प्रोजेक्ट का अर्थ हुआ—>वे पनबिजली उत्पादन संयंत्र जिनमें जल को जमा करने की आवश्यकता नहीं है.

६. यह 56 साल पुरानी संधि है. 

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)

BIMSTEC की स्थापना एवं स्वरूप

BIMSTEC का full form है – Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation.
यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना Bangkok Declaration के अंतर्गत जून 6, 1997 में हुई थी.
इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है.
वर्तमान में इसमें 7 देश हैं (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका) जिनमें 5 दक्षिणी-एशियाई देश हैं और 2 दक्षिण-पूर्व एशिया के देश (म्यांमार और थाईलैंड) हैं.
इस प्रकार के BIMSTEC के अन्दर दक्षिण ऐसा के सभी देश आ जाते हैं, सिवाय मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के.

BIMSTEC के उद्देश्य

BIMSTEC का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-एशियाई और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (बंगाल की खाड़ी से संलग्न) के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है.
आज यह संगठन 15 प्रक्षेत्रों में सहयोग का काम कर रहा है, ये प्रक्षेत्र हैं –व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद निरोध, पर्यावरण, संस्कृति, लोगों का लोगों से सम्पर्क, जलवायु परिवर्तन.